देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर 'लोकांनी लोकांसाठी निर्मिती केलेल राज्य ' म्हणजे लोकशाही राज्य ! अशा या लोकशाही पद्धतीची राज्य प्रणाली आपल्या देशाच्या राज्यकर्त्यांनी स्विकारली आणि ति अमलात आणली.
याच लोकशाही तत्वावर आजपर्यंत या देशातील प्रत्येक संघ राज्याचा राज्यकारभार चालत आला आहे आणि भविष्यातही चालत रहाणार आहे. परंतु घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वप्नातही विचार केला नसेल अशा पद्धतीचा खेळखंडोबा महाराष्ट्र राज्याच्या राजधानीत घडला आहे.महाराष्ट्रासाठी हा एक इतिहास घडत आहे. राज्यातील सत्तांतरनाच्या नाट्याला कालच्या २१ तारखेला एक महिना उलटून गेला तरीही या नाट्यावर उद्यापही पडदा पडला नसून या नाट्याचा शेवट काय होणार आहे या कडे केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील जनतेचे येत्या १ ऑगष्ट रोजी च्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून येणाऱ्या निर्णयाकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
महाराष्ट्रातील या ' एक दुजे के लिये ' स्टाईल दोन सदस्यीय मंत्री मंडळाचा विस्तार होणे अपेक्षीत असतांना आणि मंत्रीमंडळ विस्तारासाठी कायद्याचीही कसल्याही प्रकारची अडचण नसतांना मंत्रीमंडळ विस्तार का होत नाही? या वर उद्यापही प्रश्नचिन्ह कायमच आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील अतिवृष्टीमुळे बेहाल झालेली जनता आणि शेतकरी राजाही द्विधा मनस्थितीत सापडला आहे.म्हणूनच सत्तांतरणानंतर तरी राज्याच्या कारभाराची विस्कटली घडी पुन्हा पुर्व पदावर येणे काळाची गरज आहे, परंतु येत्या काही दिवसात तसे काही घडेल असे वाटत नाही.
सध्या राज्यातील संपुर्ण जनतेचे बारकाईने लक्ष हे शिवसेना पक्षात अप्रत्यक्षपणे पडलेल्या दोन गटातील अंतर्गत घडणाऱ्या घटनांकडे लागून राहिले आहे . जे हिंदु ह्यदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या विचारांचा वसा पुढे घेऊन जात असल्याचे सांगत आहेत, ज्यांनी पक्षांअंतर्गत फुट निर्माण केली आहे त्यांनी या दोन व्यक्तींचा राजकीय जिवन संघर्ष पुन्हा एकदा आठवून पहावा असे सांगण्याची वेळ आली आहे. या दोन्ही व्यक्ती सत्ते पासून तर दूर राहिल्याच परंतु सत्तेसाठी यांनी कधीही लोकशाहीचा गळा घोटला नाही. परंतु आज मात्र या दोन व्यक्तींच्या नावाचा सातत्याने जप करणारांकडून नेमके उलट घडतांना दिसत आहे.
आता तर हिंदु ह्यदय सम्राट मा.बाळासाहेब यांची शिवसेनाच 'भुईसपाट ' करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसू लागले आहे. एका बाजुने पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होऊ नये म्हणून सातत्याने सांगत रहायचे की 'आम्ही शिवसेनेतच आहोत ' आणि दुसऱ्या बाजुने शिवसेनेला समांतर अश्या शिवसेना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या जाहीर करत निवडणूक आयोगाकडे आमचीच खरी शिवसेना असा प्रस्ताव सादर करायचा, या दुट्टप्पी भूमिकेतूनच मुळ शिवसेनेलाच सुरुंग लावण्याचे कटकारस्थान सुनियोजितपणे सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रस्तावामुळेच निवडणूक आयोगाने या दोन्ही गटांना येत्या ८ ऑगष्ट पर्यंत कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे फर्मान काढले आहे.
एकूणच सद्य परिस्थितीचा विचार करता न्याय व्यवस्था, संसंदिय कामकाज आणि निवडणूक आयोग या तिन्ही संस्थांवर केंद्र शासनाचा अप्रत्यक्षपणे प्रभाव आणि दडवण असल्याने कदाचित शिवसेनेच्या धनुष्य बाणावर अधिकार सांगून ते उद्धव ठाकरे यांच्या हातून हिसकावून घेतलेही जावू शकते. कींवा त्यातही या प्रयत्नात अपयश येत असेल तर हे चिन्ह गोठवण्याचेही शडयंत्र यशस्वी होऊ शकते. असे झाले तरीही उध्वव ठाकरे यांच्या कडे असलेल्या 'ठाकरे बँड ' ला हातही लावता येणार नाही. आणि उद्धव ठाकरे हे याच 'ठाकरे ' बँड मुळे प्रचंड ताकदीने पुन्हा एकदा नव्या जोमाने उभे राहू शकतात !
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीअंती जो काही निर्णय यायचा असेल तो येईलच परंतु तो निर्णय भारतीय संसंदयीय लोकशाही प्रणालीला कलाटणी देणारा असा ऐतिहासीक निर्णय असणार आहे .निर्णय ठाकरे बाजुने आला काय कींवा शिंदे बाजुने गेला काय यातून राज्याच्या हिताचे काहीच होणार नसले तरीही राज्याच्या दृष्टीने येणारा हा निर्णय 'सर्वोच्च ' असल्याने त्या निर्णयाची तुम्हा आम्हा सर्वांनाच प्रतिक्षा लागून राहिली आहे हे मात्र नक्की !
ॲड.दिगंबर वाघकार्यकारी संपादक ९४०४४५३५८८
