विधानसभेतील आश्वासनासंदर्भात बैठकीत निर्णय
मुंबई प्रतिनिधी : खासगी वनांबाबत येणाऱ्या अडचणी सोडविणे वन आरक्षित जमीन याबाबतच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी आणि यामध्ये सुलभता आणण्यासाठी एक खिडकी पद्धत वन विभागामार्फत आणण्यात येईल असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानुसार खासगी वनांबाबत येणाऱ्या अडचणी व त्याबाबत कायद्यात करावी लागणारी सुधारणा याबाबतची आढावा बैठक आज वन मंत्री मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार किसन कथोरे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री मुनगंटीवार म्हणाले की मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्बंध विचारात घेऊन या विषयामध्ये सुलभता येण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा राज्य शासनाचा पूर्ण प्रयत्न असणार आहे. यासाठीच एक खिडकी पद्धत तयार करण्यात येईल.
महाराष्ट्र खासगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने कार्यवाही करताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय आणि याबाबत राज्यात करावयाची कार्यवाही याचा पूर्ण अभ्यास करण्यात येईल. यानंतर या विषयाबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करुन याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असेही मंत्री मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र खासगी वने (संपादन) अधिनियमाचे कलम २२ (अ), कलम ६, मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध आदेश, शासनाची परिपत्रके व शासन निर्णयांच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली.
दिगंबर वाघ
