कांगारू न्यायालय चालविल्याचा काळा अहवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन महासंघने सादर केला ?
२०१९ ते २०२३ या ५ वर्षाच्या काळात राज्य माहिती आयुक्त सुनिल पोरवाल यांनी सुनावण्यामध्ये बहुसंख्य प्रकरणात अपिल अर्जदांराशी गुणवत्तेवर व नैसर्गिक न्याय केला नाही.दंड व शास्तीचे प्रमाण अतिशय नगण्य राखले शासकीय जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना ममत्वभावाने अभय दिले.तटस्थ कामकाज केले नाही.इत्यादी आरोप आकडेवारीच्या माध्यमातून अधोरेखित करणारा राज्य माहिती आयुक्त सुनिल पोरवाल यांचा कामकाजाचा काळा अहवाल (ब्लॅक रिपोर्ट) माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन या संस्थेने प्रकाशित केला आहे.राज्य माहिती आयुक्त म्हणून अधिनियमात विहीत केलेली जबाबदारी पार पाडताना सुनिल पोरवाल यांच्या कामाची पद्धत नेहमीच पक्षपाती एकांगी व अन्यायकारक राहिलेली आहे असा आक्षेप या अहवालात घेतला गेला आहे. न्याय केवळ झाला नाही पाहिजे तर न्याय झाला आहे असं दिसलं सुद्धा पाहिजे.
सुनिल पोरवाल यांच्या ५ वर्षातील कामकाजाची आकडेवारी पहिली तर कामकाजातून न्याय झाला आहे असं दिसतच नाही.अनेक सुनावण्यामध्ये पोरवाल यांनी अर्धेकच्चे आदेश देऊन लंगडा न्याय केला असून अपिल अर्जदारांवर अन्याय व आकस केला असल्याचे सांगून ५ वर्षे आयुक्त सुनिल पोरवाल यांनी कांगारु न्यायालय चालविले असा आरोप संस्थेचे अध्यक्ष बसवेकर यांनी अहवालात केला आहे.मुंबई मराठी पत्रकार संघ आझाद मैदान मुंबई येथे सगळ्याच मराठी वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे (महासंघ) ठाणे कल्याण पालघर मुंबई सोलापूर येथून माहिती अधिकार कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर पत्रकार परिषदेला आले होते.
दिगंबर वाघ
