सफाई कामगार विनोद वाघेला बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारावर हजर होत आहेत...
कल्याण विशेष प्रतिनिधी : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमधील विनोद वसंत वाघेला सफाई कामगार ब प्रभागक्षेत्र येथे कार्यरत होता. ४ फेब्रुवारी २०२५ ते १० जुलै २०२५ पर्यंत कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता गैरहजर असल्याचे विनोद वाघेला यांच्या कार्यालयाकडे केलेल्या अर्जामध्ये नमूद आहे सदर अर्जदार वैद्यकीय रजा दाखल केली असून रजेच्या विनंती अर्जात कामावर थेट हजर होत असल्याचे म्हटले आहे तसेच वैद्यकीय रजा भरपगारी मंजूर करण्याबाबत कळविले आहे. अर्जात सादर करताना एक्स-रे सन-२०२३ चा जोडला असून त्यासोबत काही वैद्यकीय रिपोर्ट सादर केले आहेत. त्यानुसार त्यांना अशक्तपणा आला आहे असे म्हटले आहे. याबाबत अशा प्रकारचा कोणता आजार आहे का याकरीता कोणत्या प्रकारची रजा मंजूर होते अशी कोणती तरतूद आहे.अशा प्रकारे खोट्या राजा घेऊन-घेऊन महापालिकेने काम न करता लोकांनी भरलेल्या टॅक्स मधून पगार घेऊन प्रशासनाची दिशाभूल करत आहेत. हे प्रकार कर्मचारी करत असल्याने महापालिकेची बदनामी होते तसेच सदरची रजा मंजुरीचा अधिकार कोणाला आहे. याबाबत विभागीय चौकशी का होत नाही आणि अशा बेजबाबदार कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर प्रशासन वेळीच कारवाई का करत नाही.सदर कर्मचाऱ्यांची अशाप्रकारे वर्तन करण्याची कुवत आहे का किंवा सदर कर्मचाऱ्यास कुणाचा पाठिंबा आहे अशा प्रकारचे प्रश्न चिन्ह या प्रकारात दिसून येत आहेत.
वसंत देगलूरकर व सुदर्शन जाधव यांना २४ जुलै २०२५ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ठाणे यांच्यामार्फत लाचेच्या प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली ही कारवाई नैसर्गिक पद्धतीची झाली असावी परंतु यानंतर घनकचरा विभागातील काही अधिकारी पदोन्नतीसाठी हापापलेले होते ते अधिकारी व काही संघटना आनंदोत्सव साजरा करताना दिसून आले. मग ही जी घटना घडली आहे ती घटना घडली नसून ती घडवून आणलेली घटना आहे. असे दिसत आहे.अशाप्रकारे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्याच कार्यालयातील अधिकारी अडकवून देणार असेल तर ही बाब अतिशय गंभीर आहेत. याविषयी सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे..
आगस्तीन घुटे मुख्य स्वच्छता अधिकारी म्हणून महापालिकेचे काम पाहत होते परंतु त्यांची शैक्षणिक पात्रता नसल्यामुळे शासनाच्या नियम व अटीनुसार त्यांना त्या पदावरून प्रशासनाने दूर केले होते. त्यानंतर त्यांच्या जागेवर वसंत देगलूरकर यांची मनपा प्रशासनाने नियुक्ती केली होती परंतु ते काही अधिकाऱ्यांना पचलेले दिसत नव्हते अथवा नाही.त्यामुळे घुटे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांनी काही युनियनच्या मार्फत आपल्या कुरघोड्या सुरूच ठेवल्या होत्या. घुटे यांनी पदोन्नतीसाठी परराज्यात जाऊन पदवीधर शिक्षणाचे प्रमाणपत्र आणून मनपा सामान्य प्रशासन विभागाला सादर करून त्याची रीतसर सर्विस बुकला नोंद करून घेतली. प्रशासकीय यंत्रणेने या प्रमाणपत्राची कोणतीही शहानिशा केलेली नाही. घुटे हे कर्तव्यावर पूर्णवेळ हजर राहून प्रमाणपत्र कसे घेवू शकतात ? घुटे हे परीक्षेला सुद्धा गेल्याचे दिसून येत नाही किंवा तशी माहिती मनापाही देत नाही. त्यामुळे त्यांनी पदोन्नतीसाठी बोगस प्रमाणपत्र प्रशासनाला दिले व प्रशासनातील काही भ्रष्ट लिपिक व अधिकाऱ्यांनी त्याची रीतसर नोंद करून घेतली. त्यावर आजपर्यंत आयुक्तांसह कोणीही साधी शंका सुद्धा उपस्थित केलेली नाही. असे बोगस प्रमाणपत्र देऊन अधिकारी जर पुढच्या पदावर जाणार असेल तर ज्यांनी कायद्यानुसार शिक्षण पूर्ण केले त्यांनी काय करावे. याबाबत आयुक्तांनी स्वतः उत्तर द्यावे..अन्यथा घुटे सारख्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा.
मुख्य स्वच्छता अधिकारी ही खुर्ची परत मिळवण्यासाठी घुटे सारख्या इतर अधिकाऱ्यांनी देगलूरकर व जाधव यांना अडकवण्याचे षडयंत्र तयार केले होते ? कारण ही घटना घडल्यानंतर आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला होता. हाच सर्वात मोठा पुरावा आहे ज्यांनी विनोद वाघेला या सफाई कर्मचाऱ्यांचा वापर करून हे कट-कारस्थान केले होते ? याची ही मनपा प्रशासन पोलीस प्रशासन यांनी चौकशी करणे गरजेचे आहे.असे सर्व सामान्य जनतेला वाटते.
घुटे यांची शैक्षणिक पात्रता नसल्यामुळे त्यांना मुख्य स्वच्छता अधिकारी या पदावरून प्रशासनाने दूर केले होते. मग परत त्यांना प्रभारी मुख्य स्वच्छता अधिकारी हे पद बहाल करण्यात आले ? मनपाकडे दुसरा या पदासाठी सक्षम अधिकारी उपलब्ध नाही का ? जेणेकरून यांचा वापर करून कुणाला तरी आर्थिक फायदा होत आहे. याची चौकशी होणे गरजेचे आहे असे टॅक्स भरणाऱ्या नागरिकांची अपेक्षा आहे तसेच घुटे सारखे आणखी किती अधिकाऱ्यांनी बोगस प्रमाणपत्र आणून पदोन्नती घेतली आहे का ? अशाप्रकारचे कर्मचारी हे आपल्या कर्तव्या दरम्यान महापालिकेत उपस्थित आहेत याची ही आयुक्तांनी आपल्या स्तरावर चौकशी करून कल्याण डोंबिवलीकरांना एक विश्वास निर्माण करून देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारावर पदोन्नती घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आम्ही जेलमध्ये टाकतो. त्यामुळे प्रशासनाची प्रतिमा अधिक पारदर्शक होईल.
