माहिती अधिकार अधिनियम-२००५ शिथिल करण्याचा डाव चालू आहेत ?

माहिती अधिकार कायदा २००५ माहिती अधिकार कागद सापडतं नाही असे सांगता येणार नाही..  


संपादकीय ; माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत शासकीय कार्यालयात. सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिथे आपल्या मिळकती मधील एक रुपया जरी जात असेल तर आपणांस त्या एका रुपयांचा व शासकीय क्षेत्रात चालणार्या कामांचा आढावा हिशेब मागण्याचा अधिकार माहिती अधिकार कायदा २००५ मुळे आपणास मिळाला आहे. माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत माहिती मागितली असता अनेक शासकीय व प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी बरीच न पटणारी कारणें सांगत असतात सदरहून रेकाॅरड सापडत नाही. हि माहिती देता येत नाही.  त्रेयसत पक्षाने आम्हाला सदर माहिती देणे संबधी पत्र व्यवहार केला आहे. अशी उत्तरे मिळण्याचा अनुभव सर्रास आपणास येतो. परंतु सार्वजनिक अभिलेखाचे जतन कसे करावे व मुदती नंतर नष्ट कसे करावे हे त्या त्या विभागाच्या पदांवर असणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांनाच मुळातच माहिती नसते. यासंबंधी १५/ फेब्रुवारी २००६ रोजी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००६ हा प्रभावी कायदा लागू केला आहे. त्याप्रमाणे विहित पध्दतीचा अवलंब केल्याशिवाय अभिलेख नष्ट ( म्हणजे सर्व शासकीय निमशासकीय सरकारी कागदपत्रे नष्ट करणे ) करणारी व्यक्तीला  पाच वर्ष शिक्षा किंवा दहा हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्ही शिक्षास पात्र असण्याची तरतूद या अधिनियमात केली आहे 

           माहिती अधिकार अर्जात जर जन माहिती अधिकारी तर्फे " रिकाॅरड/ दस्तावेज / कागदपत्र / अभिलेख/गहाळ झाले/चोरीला गेले / दिसत नाही/ सापडत नाही/हरवले "" असे उत्तर मिळाले तर" राज्य माहिती आयुक्त"" खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २०१५ चया कलम /७/८/९/नुसार आणि उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या २७ फेब्रुवारी २०१५ चया निर्णय आणि आदेश नुसार त्या जनमाहिती अधिकारी वर त्वरित पोलिस स्टेशन मध्ये fir  नोंदवून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.

* माहिती अधिकार व महत्वाच्या कालमर्यादा *

(१) सर्वसाधारण माहिती पुरविणे

  कलम ७(१)  कालमर्यादा. ३० दिवस

(२) व्यक्तिच्या जीवीत व स्वातंत्र्य विषयी माहिती पुरवणे

  कलम.  ७(१)  कालमर्यादा.   ४८ तास

(३) त्रयस्थ पक्षाच्या संदर्भात माहिती मागितल्यास निर्णय घेणे

  कलम.  ११(३)  कालमर्यादा.  ३०+१०= ४०

(४) सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी माहिती/ अपिल अर्ज केल्यास 

   कलम.  ५(२)  कालमर्यादा.  अ क्र १-३ व ८ मध्ये दर्शविण्यात आलेला कालावधी मध्ये पाच दिवसांचा कालावधी वाढेल.

(५) माहिती अन्य प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असेल तर हस्तांतर करण्याची मुदत

  कलम.  ६(३)  कालावधी.   अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पाच दिवसांत

(६) दुसऱ्या अनुसूची मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या संघटना बाबत माहिती पुरविणे

(क) जर माहिती मानवी हक्क उल्लंघन आरोपांबाबत असल्यास

(ख ) जर माहिती भ्रष्टाचाराचया आरोपा संदर्भात असल्यास 

     कलम.  २४(१) (४) 

(७) अर्जदाराला जादा फी भरण्यास सांगितले असल्यास

   कलम.  ७(३) (क )  कालमर्यादा.   अर्जदाराला जादा फी भरण्यास पाठविण्याचा दिवसांपासून अर्जदाराने ही जादा फी प्रदान केल्याच्या दरम्यानचा कालावधी तीस दिवसांच्या कालावधीची परिगणना करताना वगळण्यात येईल

(८) प्रथम अपील करण्याची कालमर्यादा

  कलम.  १९(१) कालमर्यादा.  ३० दिवसांची विहित मुदत संपल्यापासून किंवा निर्णय प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांत

अपील करणार्या वेळेत अपिल दाखल न करण्यास पुरेसे कारणं होते अशी प्रथम अपिलीय प्राधिकारयची खात्री पटल्यास ३० दिवसानंतरही अपील दाखल करून घेता येते

(९) प्रथम अपीलाचा निर्णय देण्याची कालमर्यादा

  कलम.  १९(६)  कालमर्यादा.   ३० दिवस किंवा असाधारण परस्थितीत विलंबाचे लेखी कारणं निकालपत्र नमूद करून ४५ दिवस

(१०) दुसरे अपील करण्याची कालमर्यादा

  कलम.  १९(३) कालमर्यादा.    ज्या दिनाकास निर्णय घ्यायला हवा होता किंवा प्रतक्षात मिळाला होता त्या दिनांकापासून ९० दिवसांच्या आत

अपील करणार्या वेळेत अपिल दाखल न करण्यास पुरेसे कारणं होते अशी माहिती आयोगाची खात्री पटल्यास ९० दिवसानंतरही अपील दाखल करून घेता येईल

(११) दुसर्या अपीलाचा निर्णय देण्याची कालमर्यादा

  कालमर्यादा.  कायद्यात विहित केलेली नाही

* माहिती अधिकार शुल्क *

(१) अर्ज शुल्क  रुपये १०/

(२) माहिती शुल्क / ए -४ व ए -३ आकारांचे कागद

   रूपये/ २ प्रति पेज

(३) मोठया आकारांचे पेज/ नकाशे ई

  प्रती देण्यासाठी प्रतयक्ष येणारा खर्च

(४) कागदपत्र/ काम तपासणी शुल्क

  पहिल्या तास मोफत / त्यानंतर प्रत्त्येक मिनिटाला किंवा त्याच्या भागाला रूपये ५/

(५) सॅटमपल. माॅडेल 

  देण्यासाठी प्रतयक्ष येणारा खर्च

(६) डिसकेट/ फलाॅपी/ सी डी/ व्हिडिओ इ/

    प्रत्येकी ५० रुपये

(७) मुद्रित स्वरूपाचे साहित्य पुस्तके इ

    छापील किमंत

(८) माहिती शुल्क भरण्याची पद्धत. डिमांड ड्राफ्ट / मनीआॅरडर/ रोख / बॅकेस चेक 

   अर्जाचे शुल्क कोर्ट स्टॅम्प ड्युटी ने सुध्दा भरता येईल..

दिगंबर वाघ            
कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८