गृहनिर्माण संस्थेतील प्रस्ताव आणि ठराव याबाबत...

               भाग ३९

दर आठवड्याला, दर सोमवारी...

   मागील लेखात आपण वाचले की, सभासदांच्या वतीने संस्थेचा कारभार पाहण्यासाठी व्यवस्थापन समिती निवडली जाते. सभासदांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडीन दिलेल्या समिती सदस्यांनी संस्थेच्या दैनंदिन कारभाराबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. सदर निर्णय चर्चा व विचारविनिमय करून घेणे आवश्यक असते. आजच्या लेखात आपण प्रस्ताव आणि ठराव यातील बारकाव्याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.सदर माहिती आपणास आवडल्यास इतरानाही पाठविल्यास त्यानाही माहिती होईल.

प्रस्ताव (Proposal)

     सभेपुढे चर्चेसाठी/विचारार्थव निर्णयासाठी विधानांच्या स्वरुपात ठेवलेला विषय म्हणजे प्रस्ताव होय. प्रस्ताव हा सभेपुढे ठेवलेली सूचना होय. प्रस्तावाने चर्चेला सुरुवात होते. सभाध्यक्ष कार्यक्रम पत्रिकेतील क्रमानुसार प्रत्येक विषय प्रस्ताव स्वरूपात सभेपुढे ठेवतात. प्रत्येक उपस्थित सभासदाला प्रस्तावावर चर्चा करण्याचा अधिकार असतो. पुरेशी चर्चा झाल्यानंतर मतदान घेण्यात येते. सभेने प्रस्ताव मंजूर केल्यास तो ठराव म्हणून ओळखला जातो.प्रस्ताव मांडणाऱ्या व्यक्तीस ‘सूचक’ असे म्हणतात व प्रस्तावाला अनुमोदन देणाऱ्या व्यक्तीस ‘अनुमोदक’ असे म्हणतात. प्रस्तावावर सूचकाची सही असावी लागते. प्रस्ताव हा लेखी स्वरूपात असावा. प्रस्तावामध्ये अनेक दुरुस्त्या सुचविता येतात किंवा मतदानापूर्वी त्यात बदल करता येतो. प्रस्ताव सभेच्या परवानगीने मतदानापूर्वी मागेही घेता येतो. प्रस्ताव हा सभेच्या सूचनेच्या कक्षेत व कार्यक्रम पत्रिकेतील विषयांसंबंधी असला पाहिजे. प्रस्ताव हा सभासदांवर व संस्थेवर बंधनकारक नसतो. प्रत्येक सभासदाला प्रस्तावावर एकदाच बोलता येते. पण, सूचकाला प्रस्ताव मांडताना आणि सर्वात शेवटी मतदान होण्यापूर्वी एकूण दोन वेळा बोलता येते. प्रस्तावाच्या सहाय्याने सभेत ठराव मांडता येत असल्याने प्रस्ताव हे ठरावाचे साधन आहे.

ठराव (Resolution)

   सभेने प्रस्तावावर चर्चा करून अंतिमरीत्या मान्य/मंजूर केलेला निर्णयम्हणजे ठराव होय. ठराव हा सभेचा कौल असतो. सभेने संमत केलेला विषय ठरावाच्या स्वरूपात घेतला जातो. ठराव हा चर्चेचा/प्रस्तावाचा शेवट असतो. ठराव संस्थेवर बंधनकारक असतो. एकदा मंजुर केलेल्या ठरावावर कोणत्याही सभासदाला चर्चा व बदलही करता येत नाही. ठरावाचे दोन प्रकार आहेत. 

१) साधा ठराव 

२) निबंधकाकडे मंजुरीसाठी सादर करायचे विशेष ठराव. सहकारी संस्थेला पोटनियमामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी विशेष ठराव मंजूर केले जातात व हे ठराव निबंधकाकडे मान्यतेसाठी सादर करावे लागतात. निबंधकाच्या मंजुरीनंतरच परिसंस्थेच्या ठरावाची अंमलबजावणीकरता येते. ठराव हा सभेचा निर्णय असतो. सभेने मंजुर केलेला ठराव कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेता येत नाही. प्रस्ताव मांडून ठराव पास करता येत असल्याने ठराव हे प्रस्तावाचे साध्य आहे. सभेतील ठराव हा इतिवृत्ताचा भाग बनतो.

मागील लेख वाचण्यासाठी “व्ही लॉ सोल्युशन्स” या फेसबुक पेजच्या खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन लाइक आणि फॉलो करा.

https://www.facebook.com/vlawsolutions/

दिगंबर वाघ
कार्यकारी संपादक-९४०४४५३५८८