भारतीय राज्यघटना अधिनियम १९४९ हा सर्वात महत्त्वाचा कायदा आहे.
.jpeg)
कर्ज घेतल्यानंतर वसुली करताना वापरले जाणारे कायदे पुढीलप्रमाणे आहेत :
१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६०
२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१
३. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६
४. लिमीटेशन ॲक्ट १९६३
५. दिवानी प्रक्रिया संहिता १९०८
६. भारतीय करार कायदा १८७२
७. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ व सुधारणा कायदा २००५
८. इंडीयन पिनल कोड म्हणजे भारतीय दंड संहिता १८६०
९. वेतन प्रदान कायदा १९३६
१० . निगोशिएबल इंन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट
११. सरफेसी ॲक्ट २००२
१२. प्रॉपर्टी ट्रान्स्फर ॲक्ट १८७२
१३. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६
१४. महाराष्ट्र ट्रेझरी रुल्स
१५. कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम
१६. आर बी आय अधिनियम
१७. कुळकायदा १९४८
१८.भारतीय वाटपाचा अधिनियम १८९०
१९. नोंदणी अधिनियम १९०८
२०. ऍट्रोसिटी ॲक्ट
२१. मूलभूत हक्क व नैसर्गिक न्याय तत्व
प्रत्येक कर्जदारास किंवा जामीनदारास या कायद्यांची माहिती नसेल तर त्यांनी कर्ज घेण्याचे भानगडीत पडू नये.तथापि अजाणतेपणी एखादे कर्ज घेतले असल्यास या कायद्यांचे न्याय लवकरात लवकर करुन घ्यावे अन्यथा होणारे नुकसान टाळता येणार नाही.कर्जदार बॅंकेतून कर्ज घेताना अगदी बॅंकसमोर गुडघे टेकवून कर्ज घेतो पण परतफेड करायची म्हटलं तर अगदी दंड थोपटून बॅंकेविरुद्ध उभा राहतो.अर्थात कर्जाची वेळेत परतफेड केली तर कर्जदार हक्काने नवीन कर्ज घेऊ शकतो.
पण समजा यदा कदाचित कर्जदार कर्ज फेडू शकला नाही तर मात्र कर्जदारांना थोडीश्या सौम्य पण तितक्याच कठोर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते.सर्वच कायदे समजून घ्यायचं म्हटलं तर एकदाच हे शक्य होणार नाही म्हणून फक्त महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० बद्दल महत्त्वाचे थोडक्यात पाहू कर्ज थकल्या नंतर सुरू होणारी कायदेशीर कारवाई म्हणजे कर्ज वसुली प्रक्रिया :
कलम ९१ चा आदेश
कलम ६८(३) चा दाखला
कलम १०१ चा दाखला
कलम १३७ चा दाखला
हे सर्व थकीत कर्ज वसुलीसाठी बॅंकेला मिळालेले अधिकार असतात.या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कलम ९८ नुसार एका विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना नियुक्ती दिली जाते.विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांना कलम १५५ कलम १५६(२) कलम १३७ नुसार आणि लिमीटेशन ॲक्ट १९६३ चे कलम १३६ नुसार दिवानी न्यायालयाचे अधिकार दिलेले आहेत. म्हणजे त्यांनी केलेली कार्यवाही कोर्टाने प्रत्यक्ष केलेली कार्यवाही समजली जाते.आता स्वतः कोर्टच कार्यवाही करतंय म्हटल्यावर पोलिस बिचारे काय करणार.कोर्टाचा आदेश पोलिसांना पाळावाच लागतो.
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी कलम १६१ नुसार लोकसेवक असतो परंतु तत्पूर्वी तो कलम १५५ व कलम १५६(२) प्रमाणे एक जज्ज पण असतो.
विशेष वसुली व अधिकारी यांनी चांगल्या हेतुने एखाद्यावर अन्याय जरी केला तर त्यांचेवर कार्यवाहीच करता येत नाही.येथे त्यांचेवर कार्यवाही करायची असेल तर त्यांना कलम १६४ नुसार दोन महिने अगोदर नोटिस द्यावी लागते.म्हणजे सहकारी संस्थचे अधिकारी व पदाधिकारी हे लोकसेवक असल्याने नोटिस दिल्याशिवाय डायरेक्ट कार्यवाही करता येत नाही .कर्जदार व जामीनदार यांना फक्त एकाच कारणामुळे कर्जमाफी अथवा सवलत मिळू शकते.ते कारण म्हणजे भारतीय राज्यघटनेचे कलम १४ आर्टिकल १४ चा लाभ मिळवणे एवढी एकच लिगल रेमेडी कर्जदारांना व जामीनदारांना यातून वाचवू शकते.कारण येथे पदार्थ विज्ञान शास्त्राचा म्हणजे नैसर्गिक न्याय्य तत्त्वांचा वापर केला जातो.सहकार न्यायालय कर्ज वसुली लघुवाद न्यायालय निबंधक न्यायालयात आर्टिकल १४ चे ग्राऊंड घेतल्यास कर्जदार व जामीनदारांना घेतलेल्या कर्जातून राहत किंवा मुक्ती मिळवता येईल.
दिगंबर वाघ
